जेब में कैश कम हो रहा है… लेकिन मोबाइल से पेमेंट का रिकॉर्ड टूट रहा है! अगस्त में UPI ने ट्रांजैक्शन की संख्या के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 में UPI के जरिए 24.51 अरब यानी करीब 2,451 करोड़…
बेमेतरा। बेमेतरा जिला मुख्यालय समेत बेमेतरा व साजा अनुविभाग के एसडीएम द्वारा आदेश जारी करते हुए छोटे-छोटे प्लॉट की ब्रिकी पर रोक लगा दी गई है। इसके अनुसार 4 डिसमिल से कम रकबा की रजिस्ट्री नहीं होगी। आदेश के सामने आने के बाद जिलेभर में हो रहे अवैध प्लॉटिंग को लेकर सख्ती बरती गई है।…
नई दिल्ली। विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ एक और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। देश की प्रतिष्ठित कंपनी करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रायपुर में अत्याधुनिक ट्रांसफॉर्मर निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस इकाई में 300 करोड़ रुपये से अधिक का…
जांजगीर। रजिस्ट्री में शासन के द्वारा10 नई सुविधाओं को शुरू किया गया है लेकिन फिलहाल जिले के लोगों के लिए यह सुविधा अभी दूर की कौड़ी साबित हो रही है। 10 नई सुविधाओं में एक सुविधा स्वत: नामांतरण की है। जिसमें रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए अभी पटवारी-तहसीलदार के पास जाने की जरूरत नहीं…
रायपुर। स्मार्ट सिटी कंपनी रायपुर को केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार से वित्तीय सहायता देने से स्पष्ट मना कर दिया है। इस कारण स्मार्ट सिटी के जारी प्रोजेक्ट को कैसे पूरा किया जाएगा? पर संशय है। इसलिए रायपुर स्मार्ट सिटी कंपनी ने राज्य शासन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा…
भिलाई। भिलाई नगर निगम में संपत्ति कर जमा करने मात्र एक दिन शेष है। क्षेत्र के भवन, भूस्वामी, दुकान के मालिक, जिन्होंने अब तक अपने बकाया संपत्तिकर की राशि जमा नहीं की है, वे जल्द जमा कर दें, नहीं तो अतिरिक्त अधिभार लगेगा। करदाताओं की मांग पर अब निगम भिलाई के संपत्तिकर काउंटर सुबह 8…
रायपुर। छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य ओडिशा के बीच 170 नए मार्गों पर दोनों तरफ से यात्री बसें चलाने की तैयारी है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने रूट तय कर दावा आपत्ति मंगाई है। यही प्रक्रिया ओडिशा सरकार द्वारा भी अपनाई जाएगी। दोनों राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद इंटर स्टेट यात्री बसों का…
रायपुर. 15 अप्रैल 2025। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए 30 दिनों की विशेष छूट प्रदान की है। अब ये 30 अप्रैल 2025 तक जमा किए जा सकते हैं। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के…
रायपुर, 14 अप्रैल 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया…
रायपुर। संपत्तिकर, जलकर सहित अन्य करों के जमा करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने तारीख बढ़ा दी है। विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, 30 अप्रैल तक लोग संपत्तिकर जमा व अन्य कर जमा कर सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि लोकसभा और निकाय…
